प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-थ्री के अंतर्गत टी-28 बेलहा से ललमनियां होते हुए खुटौना प्रखंड मुख्यालय तक बनने वाली 15.350 किमी. लंबी सड़क, जो 1560.89 लाख रुपए की लागत से बनेगी, उसका क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया।
एसएसबी जवानों को मिलेगी राहत यह सड़क न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगी बल्कि भारत-नेपाल सीमा पर गश्त कर रहे एसएसबी जवानों के लिए भी पेट्रोलिंग को सुगम बनाएगी। इस परियोजना से इलाके के 22 से अधिक पिछड़े गांवों के लगभग 44,000 लोगों को सीधा लाभ होगा।
नेशनल हाईवे 227 से कनेक्ट होगी सड़क
सड़क निर्माण में 6.450 किमी. दूरी तक पीसीसी (कंक्रीट) और 8.900 किमी. दूरी तक कालीकरण किया जाएगा। यह सड़क सीमावर्ती इलाके में विकास और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। यह सड़क नरहिया-लौकहा-सीतामढ़ी एनएच 227 से सीधे जुड़ेगी, जिससे मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों के बीच संपर्क बेहतर होगा।
निर्माण की जिम्मेदारी निर्माण कार्य को समय-सीमा के अंदर पूरा करने की जिम्मेदारी एनकेएसपी इंफ्रा प्रा. लि. को सौंपी गई है। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक वरदान माना जा रहा है क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय विकास को तेज करेगी बल्कि ग्रामीणों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
कार्यक्रम में मौजूद व्यक्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन नेता उमेश घोष ने किया। इस अवसर पर फिरोज यादव, प्रखंड प्रमुख मेराज आलम, मुखिया महासंघ अध्यक्ष कपिलेश्वर यादव, देवदत्त साह, वरिष्ठ जदयू नेता वशिष्ठ मंडल, मिंटू शाहजादा, अरविंद महतो, राजदेव सिंह, दिनेश गुप्ता, डॉ. पीतांबर साह, मिहिर झा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे। यह परियोजना सीमावर्ती इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक कदम है।
विकास कार्यों को तेज करने के लिए बैठक बेनीपट्टी प्रखंड के टीपीसी भवन में बीडीओ महेश्वर पंडित की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें विकासात्मक कार्यों को तेज करने और पीएचईडी द्वारा प्रखंड में 17 जगहों पर ठीक किए गए नल जल स्थलों के निरीक्षण और रिपोर्ट देने समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में, बीडीओ महेश्वर पंडित ने कहा कि नल जल की मरम्मत आवश्यक है, साथ ही बिजली बिल, सामुदायिक भवन की मरम्मत, आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पंचायत सचिव और तकनीकी सहायकों को डब्लूपीयू के लंबित कार्यों में तेजी लाने, नियमित रूप से कचरा उठाने, उपभोक्ता शुल्क और रखरखाव कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए।
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